8th Pay Commission: भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव करता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसे 2016 में प्रभावी किया गया था। अब, 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है, और इसके लागू होने से लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है।
किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग
हालांकि, सभी सरकारी कर्मचारियों को इस आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विभाग और कर्मचारी वर्ग इसके दायरे से बाहर रहेंगे:
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSUs) के कर्मचारी
स्वायत्त संस्थानों (Autonomous Bodies) के कर्मचारी
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हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज
इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के नियम अलग होते हैं, इसलिए वे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते।
सैलरी में कितना इजाफा होगा?
8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। अगर इसे 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जो वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू कर नए वेतन की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए:
यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,500 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो नई सैलरी होगी:
15,500 × 2.57 = 39,835 रुपये
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8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताज़ा जानकारी
सरकार की ओर से अब तक आधिकारिक रूप से यह तय नहीं हुआ है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और इसका सटीक फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। लेकिन यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
क्या आपको लगता है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाएगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं!
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