देशभर के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है। लंबे समय से चली आ रही वेतन वृद्धि की मांग अब पूरी होने की कगार पर है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, और अनुमान है कि अगले 7 महीनों में इसका लाभ सीधे कर्मचारियों की जेब में दिखने लगेगा।
इतिहास में पहली बार इतना तेज़ अमल
अब तक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में कई साल लगते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने महज 200 दिनों में पूरा कार्य संपन्न करने का लक्ष्य रखा है। यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि यह कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
जनवरी 2025 से लागू होगी प्रक्रिया
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को स्वीकृति दे दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस बार सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वेतन वृद्धि तय समयसीमा में लागू हो, ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।
विशेष टीम कर रही है काम
वेतन आयोग की सिफारिशों को तेज़ी से लागू कराने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने इसके लिए 35 पदों की सूची जारी की है, जिन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। यह टीम वेतन आयोग की अनुशंसाओं को समय पर अंतिम रूप देगी।
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नई सैलरी का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर
नए वेतन ढांचे में कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। सूत्रों के अनुसार, 2.0 या 1.9 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। यदि 2.0 फिटमेंट फैक्टर आता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 36,000 रुपए तक हो सकती है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सीधा इज़ाफा होगा।
पे मैट्रिक्स और बीमा में भी बदलाव की संभावना
संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ शुरुआती पे लेवल्स को मर्ज किया जाएगा, जिससे पे मैट्रिक्स को और सरल व प्रभावी बनाया जा सके। इसके साथ ही, कर्मचारियों की बीमा राशि में भी वृद्धि की चर्चा है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।
समग्र आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार
इस वेतन आयोग के चलते न केवल वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य लाभ भी बढ़ेंगे। इससे न केवल वर्तमान कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
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