सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए अब उम्मीद की किरण जग चुकी है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार आने वाले कुछ हफ्तों में 8वें वेतन आयोग से संबंधित अहम फैसला ले सकती है।
माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस आयोग के कार्यदायित्व (ToR) तय कर देगी और इसके बाद वेतन सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो यह आयोग 2026 के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।
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जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन ढांचा
रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नए वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि इसके तहत कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी दिया जाएगा, जिससे उनके हाथ में एकमुश्त मोटी रकम आएगी।
हर 10 साल में वेतन संशोधन की परंपरा
सरकार आमतौर पर हर एक दशक में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान महंगाई और जरूरतों के हिसाब से बदला जा सके। इस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी भाग लेती हैं।
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क्या होता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे ₹10,000 की पुरानी सैलरी ₹25,700 हो गई थी।
8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा वेतन
हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 1.92 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है, तो नई सैलरी बढ़कर ₹57,200 हो सकती है।
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