Income Tax Bill 2025: लोकसभा ने सोमवार को नया इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया है, जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। यह नया कानून भारत के टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।
सरकार ने पहले पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेकर Income Tax (No. 2) Bill, 2025 पेश किया, जिसमें संसदीय चयन समिति की 285 में से अधिकतर सिफारिशें शामिल की गई हैं।
नए बिल की मुख्य विशेषताएं
1. टैक्स ईयर की नई परिभाषा
अब ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ की उलझन खत्म होगी। केवल ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा लागू होगी।
2. TDS और टैक्स कंप्लायंस में आसानी
‘Nil’ टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट का प्रावधान।
अनजाने में हुई गलती पर पेनल्टी माफ करने का अधिकार।
देर से ITR भरने वालों को भी रिफंड का प्रावधान।
3. कंपनियों के लिए राहत
इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड डिडक्शन की वापसी।
30% स्टैंडर्ड डिडक्शन (नगरपालिका टैक्स के बाद) का प्रावधान।
प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन अब किराए पर दी गई संपत्तियों पर भी लागू।
4. एनपीए और एनजीओ के लिए स्पष्ट नियम
NPA की परिभाषा में स्पष्टता ताकि टैक्स और बैंकिंग विवाद कम हों।
धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट को अनाम दान मिलने पर भी टैक्स छूट बरकरार।
5. तकनीकी और डेटा आधारित टैक्स कलेक्शन
डिजिटल टैक्सेशन और डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया है।
क्यों खास है यह बिल?
60 साल पुराने कानून की जगह आधुनिक, सरल और स्पष्ट प्रावधान।
सेक्शन और चैप्टर की संख्या आधी कर दी गई है।
टैक्सपेयर्स के लिए रिफंड, छूट और कंप्लायंस में बड़ी सहूलियत।
शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर LRS ट्रांजैक्शन में ‘Nil’ TCS का प्रावधान।
आगे की प्रक्रिया
अब यह बिल राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून के रूप में लागू होगा। उम्मीद है कि इसके लागू होने से टैक्सपेयर और सरकार दोनों के लिए टैक्स प्रोसेस आसान होगा।
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