मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन में नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में 1.30 करोड़ शहरी लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद के साथ घर देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 में पहले ही 8.55 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं, वहीं दूसरे चरण में 4 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए। भोपाल और इंदौर मेट्रो के संचालन का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
धार्मिक नगरी चित्रकूट के विकास के लिए 2,800 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार हुई है, जिसमें नगर विकास विभाग द्वारा 800 करोड़ की विस्तृत परियोजना बनाई जा रही है।
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बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 218 पिंक शौचालय संचालित हो रहे हैं। साथ ही शहरी इलाकों में जल आपूर्ति और सीवरेज की 333 परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि मंजूर की गई है।
शहरी विकास को लेकर ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। जल संरक्षण अभियान के तहत 36 जल संरचनाओं का पुनर्जीवन और 38 हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 3,963 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं और 30 नालों के शोधन के लिए कार्ययोजना बनाई गई है।
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