Loksabha Election 2024: देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा कि देश में चुनाव ईवीएम से कराए जाएं या बैलेट पेपर से यह सुनवाई कांग्रेस की याचिका के आधार पर हो रही हैआपको बता दें कि कांग्रेस नेता समय-समय पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं इस याचिका में भारत निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव मतपत्रों से कराने का निर्देश देने की मांग की गई है जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई करेगी।
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कांग्रेस की मथुरा जिला कमेटी के महासचिव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव मतपत्रों के जरिए कराया जाना चाहिए इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61ए को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है जो चुनाव आयोग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का अधिकार देता है।
याचिका में कहा गया है कि मतपत्र के खिलाफ बूथ पर कब्जा, मतपेटियों को अवरुद्ध करना, अवैध मतदान, कागज की बर्बादी आदि जैसे तर्क अनुचित और अनुचित हैं, जहां एक ईवीएम मशीन में 2,000 से 3,840 वोट संग्रहीत होते हैं।
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल 50 ईवीएम मशीनों के डेटा में हेरफेर करके, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में 1 लाख से 1 लाख 92 हजार वोटों में गड़बड़ी की जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि सत्ताधारी पार्टी का ईवीएम के लिए समर्थन ईवीएम की प्रभावकारिता पर संदेह पैदा करता है क्योंकि EVM या मतपत्रों के बावजूद चुनाव परिणाम एक ही रहना चाहिए।
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