पीएम आवास योजना 2.0 को मिली मंजूरी, 10 लाख घरों का होगा निर्माण, मोहन कैबिनेट में लिए गए फैसले

MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राजधानी भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में जापान की मदद से हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पीएम आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख घरों के निर्माण की घोषणा की गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। कल्याणी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, सिंगल वुमेन (कल्याणी), गरीब और बुजुर्ग लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मोहन कैबिनेट के अहम् फैसले

• शहरी विकास नियोजन, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और भोपाल एवं इंदौर के बीच महानगरीय रेल प्रौद्योगिकी में बुद्धिमान परिवहन प्रणाली के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग किया जाएगा।
• जापान मध्य प्रदेश को कपास से वस्त्र तथा वस्त्र से परिधान के मूल्य संवर्धन में सहयोग देगा।
• जापान ने सिस्मेक्स कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर उज्जैन मेडिकल डिवाइसेज में भी निवेश और अनुसंधान सुनिश्चित किया है।
• जापान ने ऑटोमोटिव क्षेत्र और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में भी सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
• मुख्यमंत्री जनकल्याण के दौरान 30,716 शिविरों में 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 41.7 लाख व्यक्तियों के आवेदनों का समाधान किया जा चुका है।
• आयुष्मान भारत योजना के लिए सर्वाधिक 9 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 99 प्रतिशत आवेदन स्वीकृत कर उनका समाधान किया गया। सबसे ज्यादा आवेदन भोपाल में 2.40 लाख, छिंदवाड़ा में 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख प्राप्त हुए।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में 9.5 लाख आवास आवंटित किये गये थे, जिनमें से 8.5 लाख आवास निर्मित होकर आवंटित हो चुके हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश को आवास आवंटित किये गये हैं।
• पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। ये मकान बी.एल.सी. के तहत बनाए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में जमीन या लीज का प्लॉट है तो उनके खाते में पैसा भेजा जाएगा। एकल महिलाओं, ट्रांससेक्सुअल, विकलांगों और बुजुर्गों के लिए घर बनाए जाएंगे
• अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत उन लोगों के लिए मकान बनाए जाएंगे जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं या कहीं और काम करते हैं। उनके लिए 10 लाख घर बनाए जाएंगे। इनमें सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर लोग, विकलांग लोग और वृद्ध लोग शामिल हैं।
• प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।
• जापानी उद्योगपतियों ने भी सेमीकंडक्टर में निवेश करने में रुचि दिखाई है, इस नीति को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उम्मीद है कि इससे 1,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो सकेगा।
• एक ड्रोन नीति विकसित की गई है। आज ड्रोन ने समाज के हर हिस्से को जोड़ दिया है। ड्रोन विशेष रूप से किसानों के लिए फायदेमंद हैं। यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन बहुत लाभदायक और सुविधाजनक है।
• मध्य प्रदेश के विकास में ड्रोन प्रोत्साहन नीति बहुत प्रभावी होगी।
• हुकुमचंद मिल की जमीन का उपयोग किया जाएगा। वहां विश्व स्तरीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। यह भूमि नगर निगम की है और अब इसे हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन तैयार किया जाएगा। इस परियोजना में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा और 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
• मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, महू और रीवा में कार्यरत था; इन मामलों में प्रथम वजीफा 7,600 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया।