केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को और मजबूती देने के लिए 12,060 करोड़ रुपये की बड़ी मंजूरी दे दी है। 2016 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गरीब और कम आय वाले परिवारों को सस्ता एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है।
वर्तमान में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर सामान्य ग्राहकों के लिए 853 रुपये का है, जबकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यही सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी के साथ सिर्फ 553 रुपये में मिल रहा है। हालांकि, सिलेंडर की कीमत राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।
मई 2016 से शुरू हुई पीएमयूवाई ने इस साल 1 मई को अपने 9 साल पूरे किए।
लाभार्थी को साल में अधिकतम 9 रिफिल पर 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
5 किलोग्राम सिलेंडर पर भी अनुपातिक लाभ मिलेगा।
इसका मकसद कम आय वाले परिवारों के लिए एलपीजी को किफायती बनाए रखना और वैश्विक कीमतों के उतार-चढ़ाव के बावजूद इसके उपयोग को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने तीन सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल—को अंडर रिकवरी से राहत देने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सहायता भी मंजूर की है। यह रकम बारह किस्तों में दी जाएगी और इसका वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय करेगा।
सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतें 2024-25 से ऊंची बनी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए कंपनियों ने काफी नुकसान सहा है। इसके बावजूद उन्होंने देशभर में सस्ती कीमत पर घरेलू गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की।
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