कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन में कटौती, जान लें नियम और निर्देश
कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। दरअसल, उनका वेतन काटा जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा नियम और नीतियां निर्धारित की जाती हैं। साथ ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
कर्मचारी वेतन मुआवजा:
सरकार से सरकार के लिए सरकार की घोषणा। वे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था में संशोधन किया गया है। राज्य की मुआवजा नीति में संशोधन के बाद हिरासत में मौत के मामलों में दोषी अधिकारियों को मुआवजा दिया जाएगा. उन्हें 50 फीसदी मुआवजा देना होगा।
इसके लिए मुआवजे की राशि वेतन से काट ली जाएगी, हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं, आत्महत्या से मरने वाले कैदियों के लिए मुआवजे की राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है. अधिसूचना मई में जारी की गई थी। जेल कर्मचारियों की पिटाई के मामले में दोषी अधिकारी और कर्मचारी के वेतन से मुआवजे की राशि का भुगतान किया जायेगा. प्राधिकरण के अनुपात का निर्धारण, प्राधिकरण का उचित प्रतिशत और आपराधिक व्यक्तिगत अधिकारी उचित प्रतिशत का निर्धारण करेगा।
इतना ही नहीं कैदियों की आपसी झगड़े, जेल कर्मचारी द्वारा प्रताड़ना पीट-पीटकर जेल अधिकारियों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरतने और चिकित्सा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण यदि कैदियों की मौत होती है तो कैदियों के निकटतम रिश्तेदार या कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवजे का भुगतान किया जाता है। अधिसूचना में इसे 7.5 लाख रुपए रखा गया है।
मजिस्ट्रियल जांच जरुरी
इतना ही नहीं संबंधित जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट की एक प्रति, पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट, मृत्यु का अंतिम कारण, जेल में प्रवेश के समय चिकित्सा इतिहास और चिकित्सा उपचार के विवरण की विस्तृत रिपोर्ट भी भेजनी होगी। हिरासत में मौत से पहले रिपोर्ट को डीजी कारागार हरियाणा दिया जाएगा। इसके बाद डीजे कारागार उचित मुआवजे के अनुदान के लिए से राज्य सरकार को भेजेंगे।
यह होंगे नियम
नियम के तहत जेल कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के कारण महोदय चिकित्सा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत होती है तो कारणों को केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 176 के तहत जांच साबित किया जाए।
राज्य शासन के इस नियम पर डीजी जेल मोहम्मद अकील का कहना है कि नए प्रावधान कर्मचारियों को नियंत्रण में रखेंगे। जेल के हर मौत की जांच एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। हिरासत में मौत के मामले में दिया गया मुआवजा कैदियों के परिवार को दिया जाएगा।
