किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी खेत की तारबंदी के लिए सरकार देगी पैसा ऐसे उठाएं लाभ
देश के कई हिस्सों में रबी की फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। अब फसलों की सिंचाईं का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों के सामने सिंचाई के अलावा फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय आदि जंगली जानवरों से बचाने की जरूरत होती है।
किसानों के सामने आवारा पशुओं के खेत में घुसने और फसल को नुकसान पहुंचाने की समस्या बनी रहती है। जिसका असर फसलों के उत्पादन एवं किसानों की आय पर पड़ता है। किसानों के लिए यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए कई किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करते हैं, ताकि उनकी मेहनत और खेती-किसानी में लगी लागत की बर्बादी ना हो पाए। अब किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार खेतों में तारबंदी कराने के लिए अनुदान दे रही है।
इस कड़ी में पशुओं से होने वाले इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में “मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को खेत की तारबंदी के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पाेस्ट में आपको राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के किसान इसका लाभ उठा सकें
योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित
इस योजना के तहत राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अतंर्गत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है
राज्य के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। बात करें तो इस वर्ष कृषि बजट घोषणा में राजस्थान सरकार ने फसल सुरक्षा मिशन के तहत आने वाले 2 वर्षों में 1 करोड़ 25 लाख मीटर की तारबंदी पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया है जिनमें 35 हजार से अधिक किसानों को शामिल किया गया है।
तारबंदी योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत करीब 35 हजार किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों की फसलों को जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से बचाया जा सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना 2022 की शुरुआत की है। इस योजना को लेकर राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाना है।
खेत की तारबंदी के बाद फसल की पैदावार में बढ़त देखने को मिलेगी व किसानों को भी इसका लाभ होगा। तारबंदी के बिना किसानों को जंगली पशुओं व मवेशियों के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए तारबंदी योजना शुरू की है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 8 करोड़, 49 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का भी लक्ष्य रखा है।
तारबंदी पर सब्सिडी के लिए योग्यता
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित तारबंदी योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन एक ही स्थान पर होनी आवश्यक है। इससे कम भूमि होने पर भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के किसान समूह, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर या अधिक भूमि हो, उन्हें योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है। तारबंदी योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें 48 हजार रुपए तक का खर्च राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है
क्या है राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों के खेतों की तारबंदी के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है परंतु इस वर्ष बजट में सरकार ने योजना में परिवर्तन करने की घोषणा की थी। जिसके बाद योजना में परिवर्तन कर लागू किया जा रहा है। कृषि आयुक्त के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा।
किसान समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित मापदंड में होनी चाहिए। बता दें कि तारबंदी पर अनुदान प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक दिया जा रहा है। खेत की चारों तरफ की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर किसान द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी तथा आवश्यक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबंदी होने के उपरान्त ही किसान को सब्सिडी मिलेगी
तारबंदी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान के किसानों को तारबंदी योजना के तहत आवेदन हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत होगी, जो इस प्रकर से हैं
आधार कार्ड
जमाबंदी की कॉपी देनी होगी जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो
बैंक पासबुक की कॉपी
जाति प्रमाण पत्र
बता दें कि सभी दस्तावेजों को सबमिट कर आवेदन करने कि बाद यदि किसान का चयन होता है तो कृषि विभाग उन सारे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
दस्तावेजों का वेरिफिकेशन
तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने के बाद योजना से संबंधित सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मौके पर जाकर प्री-वेरिफिकेशन किया जाएगा।
दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद कृषि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी से जानकारी लेने के बाद तारबंदी का कार्य शुरू किया जाएगा। सभी आवश्यक जांच के बाद अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। हालांकि चारागाह भूमि वाले, धार्मिक ट्रस्ट, सरकारी संस्थानों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
तारबंदी योजना के लाभ
इस तारबंदी योजना उन किसानों के लिए है जो अपने खेतों में तारबंदी कराने में समर्थ नहीं होते यह योजना उन्हें लाभ पहुंचाएगी। इस योजना से खासकर छोटे किसानों को लाभ होगा क्योंकि राजस्थान सरकार ऐसे किसानों को तारबंदी के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। जिससे राज्य की कृषि में उन्नति होगी। योजना के तहत अधिकतम 400 मीटर की तारबंदी कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार प्रदेश के लाभार्थी किसान को 48,000 रुपए तक की सहायता तारबंदी के लिए प्रदान करेगी। योजना के तहत तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी इससे किसान खेतों की तारबंदी करवाकर अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचा पाएंगे और उनकी फसल भी अच्छी होगी। तारबंदी के लिए कम से कम 3 लाख 96 हजार रुपए तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी
