MP News : डॉ. मोहन की मध्य प्रदेश सरकार का पहला पूर्ण बजट 1 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जायेगी।
साल 2024-25 का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का हो सकता है। इस लिहाज से राज्य सरकार द्वारा पहले से संचालित सभी योजनाओं के लिए प्रावधान किया जायेगा।
इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी से प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली और दूसरे राज्यों के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति के प्रावधान पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जुलाई 2024 तक योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य खर्चों के लिए 1 लाख 45 अरब रुपये का वोट जारी किया था।
अब पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अपनी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्य सचिव वीरा राणा, वित्त विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बजट में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे जनता पर बोझ बढ़े। केंद्रीय योजनाओं के मामले में विभागों को प्राथमिकता के आधार पर धनराशि आवंटित की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, सिंचाई और सड़क परियोजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। कैबिनेट में बजट प्रस्तावों पर विचार कर अंतिम रूप दिया जाएगा।
इसके अलावा बैठक में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली, अन्य राज्यों के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य के छात्रों को छात्रवृत्ति देने और लोक निर्माण विभाग को लोक निर्माण विभाग में बदलने पर निर्णय लिया जाएगा। नोडल विभाग। रेलवे से संबंधित परियोजनाओं के लिए।
विधानसभा में पेश किए जाने वाले मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक के मसौदे को भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।
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