प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में कहा था कि 2024 तक सरकार का लक्ष्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में संरक्षित चावल वितरित करना है।
इस घोषणा के बाद अक्टूबर 2021 में चरणबद्ध तरीके से बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड चावल बांटने की योजना शुरू की गई
चोपड़ा ने कहा कि पिछले दो चरणों में अप्राप्य चावल के वितरण को सफलतापूर्वक लागू किया गया है. उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार की यह अनूठी और बेहद सफल पहल है
जिसके पिछले दो साल में अच्छे परिणाम मिले हैं। जनता से मिली प्रतिक्रिया से हम बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने।
कहा कि पहले कुछ गलतफहमियां थीं लेकिन उन्हें दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वस्थ भारत की नींव रखेगी।
उन्होंने कहा, ‘हमने अब तक 269 जिलों में पीडीएस (राशन शॉप) के जरिए संरक्षित चावल का वितरण शुरू किया है. हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं
बाकी जिले समय सीमा से पहले योजना के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा, देश में करीब 735 जिले ऐसे हैं जिनमें 80 फीसदी से ज्यादा लोग चावल खाते हैं।
चोपड़ा ने यह भी कहा कि देश के पास पर्याप्त संरक्षित चावल है, क्योंकि इस चावल की मौजूदा उत्पादन क्षमता करीब 1.7 लाख टन है।
