Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2028 तक राज्य से गरीबी खत्म करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश को 2028 तक गरीबी मुक्त राज्य बनाने की योजना है। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में पुलिस बैंड के लिए नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। यह बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। जहां राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मोहन सरकार ने 2028 तक मध्य प्रदेश के साथ संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है।
Read Also: Accident News MP: चार्टर्ड बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, ट्रक चालक की मौत और कई घायल
इसके अलावा, द रियल हंड्रेड का दूसरा एपिसोड भी शुरू होगा। एकीकृत प्रणाली के साथ डायल इन शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए 1565 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक जिले में पुलिस बैण्ड के नये पदों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने 932 नये पदों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि तालाब को पास के जल स्रोत से भरा जाना चाहिए। तालाब सूखा नहीं है, मछली पालन का काम जारी रहेगा। सभी सरकारी इमारतें सौर ऊर्जा से रोशन होंगी। इसके लिए पीपीपी मोड में टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर एक निजी कंपनी को देने का निर्णय लिया गया है।
-
-
-
-
-
-
