मध्यप्रदेश में काम करने वाले हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। अक्सर शिकायत रहती थी कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता और कंपनियां शिकायत करने पर नौकरी से निकालने की धमकी देती हैं। ऐसे हालात में अब श्रम विभाग ने कर्मचारियों के हित में सख्त कदम उठाए हैं।
श्रम विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए तय समय-सीमा निर्धारित कर दी है।
नई गाइडलाइन के अनुसार
जिन कार्यालयों में 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा।
वहीं जहां 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां 10 तारीख तक वेतन भुगतान जरूरी होगा।
कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभाग ने व्हाट्सएप नंबर 07552555582 भी जारी किया है। अगर तय समय सीमा में वेतन नहीं मिलता है, तो कोई भी कर्मचारी इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
प्रदेश भर के कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन और देर से मिलने वाली सैलरी से परेशान थे। लेकिन अब विभाग की इस पहल से उम्मीद जगी है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा और उनकी परेशानी कम होगी।