EPS-95 पेंशन अपडेट 2025: क्या मिलेगी ₹7,500 पेंशन और फ्री मेडिकल सुविधा?

EPS-95 Pension Update 2025: Will you get ₹ 7,500 pension and free medical facility?

देशभर में करोड़ों बुजुर्ग कर्मचारी कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल ₹1,000 प्रति माह है, जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए बेहद कम मानी जाती है। ऐसे में पेंशनभोगियों की सबसे बड़ी मांग है कि इस राशि को बढ़ाकर ₹7,500 किया जाए और उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ भी प्रदान की जाएं। सवाल यह है कि क्या सरकार इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? आइए जानते हैं इस विषय में ताजा अपडेट।

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पेंशनधारकों की मुख्य मांगें

1. न्यूनतम पेंशन ₹7,500 की जाए

वर्तमान में EPS-95 के तहत केवल ₹1,000 पेंशन दी जाती है, जो बुजुर्गों के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशनधारकों का कहना है कि यह राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी नाकाफी है, इसलिए इसे बढ़ाकर ₹7,500 किया जाए।

2. महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए

सरकारी कर्मचारियों की तरह EPS-95 पेंशनधारकों को भी महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए, जिससे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित किया जा सके।

3. फ्री मेडिकल सुविधा मिले

बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए पेंशनधारक चाहते हैं कि उन्हें और उनके जीवनसाथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले। इसमें कैशलेस इलाज, मुफ्त दवा, और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं शामिल हों।

सरकार की क्या है प्रतिक्रिया?

हाल ही में EPS-95 पेंशनधारकों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मंसुख मांडविया से मुलाकात की। सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेने और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि EPFO की अगली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।

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अगर सरकार फैसला लेती है तो क्या होगा फायदा?

लाखों पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

उन्हें सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

बढ़ी हुई पेंशन से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।

EPS-95 पेंशनधारकों को अब सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। यदि न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और मुफ्त चिकित्सा सुविधा को मंजूरी मिलती है, तो यह उनके लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। सभी की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पेंशनभोगियों के हित में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

क्या आपको लगता है कि सरकार को EPS-95 पेंशनधारकों की मांगें माननी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें!

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