मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: भत्तों में हुई बढ़ोतरी

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से सातवें वेतन आयोग के तहत भत्तों में वृद्धि लागू कर दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लंबे समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है।

भत्तों में हुआ बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्तों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को विकलांगता भत्ता, गृह किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य महत्वपूर्ण भत्तों में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा पिछले 13 वर्षों से कर्मचारी छठे वेतन आयोग के आधार पर भत्ते प्राप्त कर रहे थे, जो वर्तमान समय में अपर्याप्त हो चुके थे। इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को बजट भाषण में इस संशोधन की घोषणा की थी, जो अब लागू हो चुका है।

बढ़े हुए भत्तों की सूची नए बदलावों के तहत निम्नलिखित भत्तों में वृद्धि की गई है

विकलांगता भत्ता

गृह किराया भत्ता

सचिवालय भत्ता

आदिवासी क्षेत्र भत्ता

यात्रा भत्ता

जोखिम भत्ता

दैनिक भत्ता

पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता

वर्दी धुलाई भत्ता

सिलाई भत्ता

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ भत्तों में संशोधन से कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है, जिससे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी नई आर्थिक राहत का अनुभव कर रहे हैं।