नवरात्र के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के योग्य युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार इन जनजातियों के युवाओं को संविदा शाला शिक्षक, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वनरक्षक जैसे पदों पर सीधे नियुक्ति दी जाएगी।
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इस नियम के तहत उम्मीदवारों को सामान्य अभ्यर्थियों की तरह लंबी भर्ती प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करने पर ही उन्हें नौकरी का अवसर मिल जाएगा।
राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य उन जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना है जिन्हें लंबे समय से पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि जनजातीय समाज को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा सहारा मिलेगा।
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