MP में अब गोवंश अवैध परिवहन करने वालों पर गिरेंगी गाज सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान!
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवंश को अवैध परिवहन करने वाले मालिकों पर शिकंजा कसने की बात कही है सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है।
अब अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को जप्त किया जाएगा अभी तक वाहन की जमानत हो जाती थी लेकिन अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को अब जमानत नहीं दी जाएगी जब्त कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में यह बड़ी घोषणा की है गोवंश अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ अब सरकार और भी सख्त रुख अपनाने लगी है
अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 7 साल की सजा दी जाती थी लेकिन अवैध रूप से गोवंश परिवहन करने वालों पर वाहनों को जप्त कर लिया जाएगा
इस बदले नियम के बाद गोवंश परिवहन पर रोक लगेगी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि यह पूर्ण रूप से एक गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है
तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाएगी लेकिन अवैध रूप से परिवहन करने वाले व्यक्ति पर सजा होगी एवं वाहनों को जप्त कर लिया जाएगा पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवंश की रक्षा के लिए सम्मेलन में सबको संकल्प भी दिलाया है
मध्यप्रदेश में जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ गाय गरीब और किसान का नारा दिया था इसी नारे के बल पर मध्यप्रदेश
में पूरे 10 साल बाद बीजेपी सरकार बनी थी 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश के हर गांव में गौशाला खोलने को मिनी स्टोर में वादा किया था इस बार भी कांग्रेस गौशाला को लेकर बड़ा वादा कर रही है।
मध्य प्रदेश में जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ गाय गरीब और किसान का नारा दिया था इसी नारे के बल पर मध्य प्रदेश
में 10 साल बाद 2003 के अंत में बीजेपी की सरकार बनी थी गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2018 में भी कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के हर गांव में गौशाला खोलने का अपने मेनिफेस्टो में वादा किया था
इस बार भी कांग्रेस गौशाला को लेकर बड़ा वादा वचन पत्र में कर सकती है मध्य प्रदेश में 1700 से ज्यादा गौशाला इस पर सरकार हर साल 200 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करती है।
