भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई का असर अब सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता दिख रहा है. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने अपने यहां पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है. पर इसे लेकर अब केंद्र सरकार की ओर से अड़ंगा डाल दिया गया है. ऐसे में इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है. वहीं क्या वह नई पेंशन योजना (New Pension System-NPS) को भी चालू रख पाएंगे या नहीं, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता.
दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बार फिर साफ कर दिया कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं मिल सकता. ऐसे में राजस्थान समेत अन्य राज्यों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने में दिक्कत आ सकती है.
निर्मला सीतारमण ने कही खरी-खरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने राजस्थान दौरे के दौरान कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है. केंद्र सरकार की ओर ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि केंद्र ने एनपीएस के तहत जमा पैसा राज्य को नहीं लौटाया तो राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखाएगी.
अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए उस शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जहां नई पेंशन योजना (NPS) का पैसा लगाया जा रहा है.
‘सरकार नहीं दे रही हमारा जमा पैसा’
सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि एनपीएस के तहत पूरा पैसा जो हमारा जमा है वह भारत सरकार वापस दे नहीं रही है. ओपीएस लागू करने के बावजूद नहीं दे रही है. हम इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपना पैसा हम लेकर रहेंगे.
इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसा फैसला करने वाले राज्य अगर फिर अपेक्षा करते हैं कि जो पैसा ईपीएफओ कमिश्नर के पास रखा हुआ है … वह पैसा इकट्ठा राज्य को दे देना चाहिए तो… तो ऐसी अपेक्षा करना सही नहीं है, ये पैसा कर्मचारी के हक का है. लगभग ऐसी ही बात वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी कही.
‘ओपीएस फिर लाने का ट्रेंड अच्छा नहीं’
कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस बहाल किए जाने और कई वर्गों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा, ‘इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह ‘ट्रेंड’ बहुत अच्छा नहीं है. राज्य सरकारें सिर्फ अपनी देनदारियों को ‘स्थगित’ कर रही हैं. कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है. अब वह है भी या नहीं, ये एक देखने वाली बात है
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