रीवा की कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन मामलों के समाधान में लापरवाही और विभागीय रैंकिंग सुधारने में असफल रहने पर 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
सड़कों पर छोड़े गए पशु बनेंगे मुसीबत, अब मालिकों पर लगेगा जुर्माना और होगी एफआईआर!
जिन अधिकारियों को नोटिस मिला है, उनमें एमपीईबी रायपुर कर्चुलियान के कार्यपालन यंत्री सुशील पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री सिरमौर सुधांशु शर्मा और एलडीएम जगमोहन शामिल हैं।
इसके अलावा, एमपीईबी रीवा के कार्यपालन यंत्री भूपेश विक्रम सिंह, जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश ताण्डेकर, महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, एमपीईबी त्योंथर के कार्यपालन यंत्री ज्ञानेन्द्र सिंह, अनुसूचित जाति कल्याण के जिला संयोजक कमलेश्वर सिंह और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नितिन पटेल को भी नोटिस थमाया गया है।
साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सहायक यंत्री हुजूर मनीष मिश्रा, रायपुर कर्चुलियान के अतुल तिवारी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक योगेन्द्र राज, वन विभाग के एसडीओ हृदयलाल सिंह और एमपीईबी सिटी के डीई नरेन्द्र मिश्रा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कलेक्टर का यह सख्त कदम अधिकारियों में जवाबदेही और कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।
-
-
-
-
-
-
