सरकार ने जारी की बैंकों की पूरी लिस्ट सरकार बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रही है। सरकार ने कई बैंकों के साथ-साथ कंपनियों का भी निजीकरण करने का फैसला किया है। यह फैसला अब जोर पकड़ रहा है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार कई बैंकों का निजीकरण कर चुकी है। सरकार के इस फैसले का सरकारी कर्मचारी जमकर विरोध कर रहे हैं.
एसबीआई को छोड़कर सभी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा
जानकारी के मुताबिक, दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय दी है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। इस संबंध में फैसला सुनाते हुए नीति आयोग ने कहा कि देश के 6 सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा. आप इसे पोस्ट करें
छह बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा: नीति आयोग सरकारी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक बैंक समेकन का हिस्सा रहे सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए. नीति आयोग ने इस संबंध में एक सूची जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। , केनरा बैंक और इंडियन बैंक, इन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि 6 बैंक सिर्फ सरकार रखेगी।
बीमा कंपनियां बिक जाएंगी
आपको याद दिला दें कि वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक का जल्द ही निजीकरण किया जाएगा. सरकार इस बैंक के शेयर बेचना चाहती है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है. इसके बावजूद सरकार अपने रुख पर अड़ी है। इसके अलावा एक बीमा कंपनी को भी बेचा जाएगा, वित्त मंत्री ने कहा।
बैंकों का मर्जर अगस्त 2019 में हुआ था
जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों का विलय करने का फैसला किया था। तब से देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है। इन बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि इन बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा जाएगा.
