Toll Tax : अब सड़क विकास निगम सिर्फ मध्य प्रदेश की सड़कों पर ही टोल वसूलेगा। राज्य राजमार्गों पर नई सड़कों के निर्माण के लिए जारी निविदा की शर्तों में इसके प्रावधान होंगे। इसके बजाय सड़क निर्माण पर खर्च किए गए धन का 40 प्रतिशत निर्माण के समय सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा और शेष 60 प्रतिशत का भुगतान 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर करके सालाना किया जाएगा।
निगम का मानना है कि सड़क बनने के बाद ट्रैफिक बढ़ जाता है और ठेका कंपनी को हर साल इससे मुनाफा होता है, लेकिन अगर सड़क विकास निगम टोल टैक्स वसूलेगा तो निगम के राजस्व में बढ़ोतरी के साथ-साथ बढ़ोतरी भी होगी, ट्रैफ़िक भी बढ़ेगा। नई सड़क पर यातायात सर्वेक्षण से यह तय होगा कि कितना और कहां टोल वसूला जा सकता है।
बजट के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क योजना के तहत एमपीआरडीसी द्वारा निर्मित चुनिंदा मार्गों के लिए यातायात की गणना करके संभावित वार्षिक संग्रह राशि (एपीसी) निर्धारित की जाएगी। निर्मित मार्गों का परीक्षण और विकास टीओटी और ओएमटी मॉडल पर किया जाएगा।
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