CM मोहन यादव के निर्देश पर लगी थी महाकुंभ में ड्यूटी,लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को किया निलंबित

मध्यप्रदेश शासन ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। रीवा संभाग के 6 लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों को निलंबित और 4 को इंक्रीमेंट रोकने का नोटिस दिया गया है।

CM Mohan Yadav MP News: मध्य प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए पूरी तरह से जुटी है। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। रीवा संभाग में 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि चार को वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस मिला है। यह कार्रवाई ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर की गई है।

सीएम ने दिए थे निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीर्थयात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी, मैहर जिलों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन कुछ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कमिश्नर रीवा संभाग, बीएस जामोद ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की है।

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दो को किया गया निलंबित

सीईओ रायपुर कर्चुलियान, संजय सिंह और सीडीपीओ अमरपाटन, नागेंद्र तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंजीयक संध्या सिंह, जिला खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी राजीव शुक्ला को वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को भी यही नोटिस मिला है। ये सभी अधिकारी महाकुंभ मेले में तीर्थयात्रियों के आवागमन की व्यवस्था देखने के लिए तैनात थे। लेकिन ये ड्यूटी पर नहीं मिले।

रीवा और मैहर में लग रहा जाम

भीड़ की वजह से रीवा, मैहर और सतना में भयंकर जाम लग रहा था। तीर्थयात्री घंटों जाम में फंसे रहे। उनकी मदद के लिए स्टैंडिंग प्वाइंट बनाए गए थे। भोजन, पानी, दवा और विश्राम की सुविधा दी जा रही थी। लेकिन इन अधिकारियों ने ड्यूटी में कोई रुचि नहीं दिखाई। डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर स्थिति देखी और अधिकारियों को निर्देश दिए।

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ड्यूटी से गायब मिले अधिकारी

कमिश्नर और आईजी ने औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी से गायब अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। होल्डिंग प्वाइंट और पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी, वे वहां नहीं मिले। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है।

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