MP Employees News: मध्यप्रदेश में इन दिनों सरकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से नाराज चल रहे हैं। वेतन वृद्धि, डीए, एरियर्स और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। नियमित कर्मचारियों के साथ ही संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी भी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं।
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विधानसभा में उठा कर्मचारियों का मुद्दा
मध्यप्रदेश विधानसभा में हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। खासतौर पर संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की स्थिति को लेकर सदस्यों ने चिंता जताई। इस दौरान सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की।
संविदा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर ने सरकार से पूछा कि संविदा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं? इसके जवाब में मंत्री कृष्णा गौर ने स्पष्ट किया कि संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके नियम अलग हैं।
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लेकिन सरकार अब संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू करने जा रही है। मंत्री ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद संविदा कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार विशेष नीति बना रही है। इसके तहत सभी संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ दिया जाएगा।
नई नीति के लिए वित्त विभाग कर रहा काम
इस योजना को लागू करने के लिए वित्त विभाग विशेष दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है। जल्द ही इस संबंध में नए नियम बनाए जाएंगे, जिससे संविदा कर्मियों को भविष्य में आर्थिक लाभ मिल सके।
सरकार की बड़ी सौगात
संविदा कर्मचारियों के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे उन हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो वर्षों से अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सरकार की इस पहल से संविदा कर्मियों को भी आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन मिलेगा और उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।
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