केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करने जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस खबर से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर 8वां वेतनमान लागू होता है, तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और कुल वेतन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
8वें वेतन आयोग का गठन और संभावित समय सीमा
सरकार अप्रैल में 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, महंगाई और जीवन-यापन लागत जैसे कारकों का अध्ययन कर वेतनमान में बदलाव की सिफारिश करेगा। आमतौर पर, आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में 1 से 1.5 साल लगते हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ 2026 के बाद ही मिल पाएंगे।
कितना बढ़ेगा वेतन
अगर पिछले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर डालें, तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ाया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया था। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.60 के आसपास रहता है, तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 39,000 रुपये तक हो सकती है।
क्या राज्य सरकार भी वेतनमान लागू करेगी?
वेतन आयोग एक सरकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करता है और समय-समय पर सुधार की सिफारिश करता है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद, राज्य सरकारें या तो इन्हें अपनाती हैं या अपने अलग राज्य वेतन आयोग का गठन करती हैं। हालांकि, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तुरंत इसका लाभ मिलना संभव नहीं लगता क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 5% कम DA दे रही है।
मध्य प्रदेश में संभावित वेतन वृद्धि
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग लागू होने पर:
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 19,000 रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी संभव है।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
DA बढ़कर 60% हो सकता है।
कर्मचारियों को 3% परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट भी मिल सकता है।
कर्मचारी संगठन असंतुष्ट!
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 13 साल बाद 13 प्रकार के भत्तों में वृद्धि की, जिसमें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) आदि शामिल हैं। लेकिन कर्मचारी संगठन इससे संतुष्ट नहीं हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि भत्ते बढ़ाने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन यह केंद्रीय कर्मचारियों के स्तर के बराबर नहीं है।
कुल मिलाकर क्या होगा असर?
अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की कुल सैलरी में 15% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह वेतन वृद्धि न केवल सरकारी कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार लाएगी बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगी। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस पर फैसला लेती है और राज्य सरकारें इसे कैसे लागू करती हैं।
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