मध्यप्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शुक्रवार, 6 जून को राज्य सरकार ने 24 जिला लोक अभियोजन अधिकारी (DPO) और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) का तबादला कर दिया है। ये सभी ट्रांसफर अस्थाई रूप से किए गए हैं, यानी जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव की संभावना बनी रहेगी।
इस निर्णय से प्रदेश के कई जिलों में अभियोजन प्रणाली में बदलाव आएगा, जिससे न्यायिक कार्यों की गति और पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है। यह स्थानांतरण राज्य सरकार की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
DPO का काम क्या होता है
जिला लोक अभियोजन अधिकारी (District Public Prosecution Officer) को आमतौर पर जिला अभियोजन अधिकारी (District Prosecution Officer) भी कहा जाता है। इनका प्रमुख कार्य आपराधिक मामलों में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखना होता है।
वे पुलिस द्वारा की गई जांच की समीक्षा करते हैं, सबूतों को परखते हैं और अदालत में उन्हें पेश करते हैं। इनकी भूमिका किसी भी आपराधिक केस को न्याय की दिशा में आगे बढ़ाने में अहम होती है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आरोपी को सटीक कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित सजा दिलाई जाए।
क्यों अहम है यह फेरबदल
नए ट्रांसफर आदेशों के बाद कई जिलों में न्यायिक कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आ सकती है।
जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, वे अपने अनुभव के साथ नई जगहों पर अपराध नियंत्रण और न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।
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