मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वित्त विभाग के 191 सहायक संचालकों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। यह कदम राज्य की कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी अधिकारियों को तत्काल अपनी नई नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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राज्यपाल के नाम से जारी इस आधिकारिक आदेश में उल्लेख है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के साथ तत्काल जुड़ने को कहा गया है। इसके साथ ही, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से भेजें।
इस व्यापक तबादले के अंतर्गत सहायक संचालकों को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा गया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने की योजना है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से न केवल कार्य प्रणाली में चुस्ती आएगी बल्कि विभागीय तालमेल भी मजबूत होगा।
राज्य सरकार द्वारा तबादला सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें प्रत्येक अधिकारी की नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है। इन अधिकारियों को नए विभागों में तुरंत जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक गतिविधियों में सुधार लाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि शासन व्यवस्था आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जो समय-समय पर अधिकारियों की नई जिम्मेदारियों के माध्यम से व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास करती है। इस तरह के बदलाव न केवल अधिकारियों के कार्य अनुभव को समृद्ध करते हैं, बल्कि शासन को नई ऊर्जा भी प्रदान करते हैं।
राज्य सरकार ने यह उम्मीद जताई है कि इन तबादलों से वित्त विभाग की कार्यशैली में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। इससे न केवल विभागीय कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यह निर्णय प्रशासनिक स्थिरता और विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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